Retired employees news भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएस-95 पेन्शन योजनेचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. विशेषतः 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या समस्येची मुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आव्हानांचे सखोल विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे.
वाढीव पेन्शनची आवश्यकता आणि सद्यस्थिती: एफसीआयमधील अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी आज कमी पेन्शनमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 आणि 2022 मध्ये दिलेल्या निर्णयांनी त्यांना आशेचा किरण दाखवला होता. परंतु या निर्णयांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न झाल्याने त्यांची निराशा वाढली आहे.
ईपीएफओची भूमिका आणि आव्हाने: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ने या प्रकरणी घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी एफसीआय व्यवस्थापनाने केलेले सर्व प्रस्ताव फेटाळले आहेत. विशेष म्हणजे 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामागे अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे असली तरी त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
एफसीआय व्यवस्थापनाची भूमिका: एफसीआय व्यवस्थापनाने या प्रकरणी पुरेशी सक्रियता दाखवली नाही हे वास्तव आहे. त्यांनी ईपीएफओकडे पाठपुरावा केला असला तरी तो पुरेसा प्रभावी नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यात ते अपयशी ठरले. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात त्यांनी दाखवलेली उदासीनता चिंताजनक आहे.
कामगार संघटनांची भूमिका: या प्रकरणी कामगार संघटनांचीही भूमिका समाधानकारक नाही. त्यांनी एफसीआय व्यवस्थापनावर पुरेसा दबाव आणला नाही. ईपीएफओ विरोधात कायदेशीर लढाई देण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले नाहीत. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एकाकी लढा द्यावा लागत आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील आव्हाने: काही सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. वारंवार तारखा पडत असल्याने निर्णय मिळण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या दीर्घ प्रतीक्षेमुळे वयोवृद्ध पेन्शनधारकांचे हाल होत आहेत.
भविष्यातील मार्ग: या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- एफसीआय व्यवस्थापनाने अधिक सक्रिय भूमिका घेऊन ईपीएफओशी वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे.
- कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघटित लढा देणे आवश्यक आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
- पेन्शनधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करणे उपयुक्त ठरू शकते.
सध्याची वास्तविकता: सध्या बहुतांश पेन्शनधारकांनी वाढीव पेन्शन मिळण्याची आशा सोडली आहे. त्यांना मिळणारी अल्प रक्कम वाढत्या महागाईत अपुरी पडत आहे. अनेक वृद्ध पेन्शनधारक आजारपण आणि वैद्यकीय खर्चांमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
एफसीआय पेन्शनधारकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा अनेक वृद्ध पेन्शनधारक आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रश्न गंभीरपणे हाताळणे आवश्यक आहे.
