Farmer loan waiver देशातील शेतकऱ्यांसमोरील कर्जाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत चालले आहे. केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय शेतकऱ्यांवर असलेले एकूण कर्ज ३३.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. या आकडेवारीत सर्वाधिक कर्जबाजारीपणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये आढळून येत असून, हे प्रमाण तमिळनाडूच्या तुलनेत दुप्पट आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची कारणे अनेक आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, हवामान बदलामुळे घटलेली उत्पादकता, आणि शेतमालाला मिळणारे अपुरे बाजारभाव यांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. परिणामी, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी अशक्यप्राय बनले आहे.
सध्या पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी आंदोलनात कर्जमाफी ही प्रमुख मागणी आहे. महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला वेठीस धरले असून, संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी समितीनेही कर्जमाफीसाठी ठोस पावले उचलण्याची शिफारस केली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय स्तरावर फक्त दोनदा – १९९० आणि २००८ मध्ये – मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली. २००८ नंतर मात्र अनेक राज्य सरकारांनी स्वतःहून कर्जमाफीचे निर्णय घेतले. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून, त्यामुळे शेतीच्या मूलभूत समस्या सुटत नाहीत.
सरकारी धोरणांचा विपरीत परिणाम आणि वाढत्या खर्चामुळे शेती आता तोट्याचा व्यवसाय बनत चालली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधायचा असेल, तर शेतीला फायदेशीर व्यवसाय बनवण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक बदल आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
कर्जमाफीचा मुद्दा बहुतांशी राजकीय स्वरूपाचा राहिला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्ष कर्जमाफीच्या घोषणा करतात. नाबार्डच्या एका अभ्यासानुसार, १९८७ ते २०२० या काळात ज्या पक्षांनी कर्जमाफीची घोषणा केली किंवा अंमलबजावणी केली, त्यांनी २१ पैकी १७ निवडणुका जिंकल्या. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही कर्जमाफीचा मुद्दा लोकप्रियतेसाठी वापरतात.
महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीकडे पाहिले तर, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर महायुतीत या मुद्द्यावर एकमत दिसत नाही. भाजपचे नेते कर्जमाफीसाठी आग्रही असले तरी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच नाजूक असल्याने कर्जमाफीचा भार पेलणे सरकारला अवघड जात आहे. त्यामुळे सध्या सरकार ‘कालहरण’ करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर पडत असला तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या आहेत.
शेती क्षेत्राच्या मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून दीर्घकालीन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन सुविधांचा विस्तार, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना, शेतमालाच्या विक्रीसाठी प्रभावी व्यवस्था आणि किफायतशीर विमा योजना यांचा समावेश असला पाहिजे.
Also Read:
SBI, PNB आणि HDFC ग्राहकांसाठी आवश्यक खबरदारी – मिनिम बॅलेंस नियम निश्चित Minimum balance rules
दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची हमी देणे आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य मूल्य मिळवून देणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीऐवजी शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासावर भर दिला पाहिजे. केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीने न पाहता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे भले होईल आणि भारतीय शेती पुन्हा एकदा समृद्ध होईल.
