Farmers subsidy महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी शासनाने नवीन धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे आता विहिरीच्या अनुदानाची कमाल मर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थी: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील सर्व शेतकरी पात्र आहेत. याशिवाय भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, तसेच कृषी कर्जमाफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अंतर्गत येणाऱ्या परंपरागत वननिवासींनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत निहाय विहिरींची मर्यादा: गावाच्या लोकसंख्येनुसार विहिरींची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे:
- 1,500 पर्यंत लोकसंख्या: 5 विहिरी
- 1,500 ते 3,000 लोकसंख्या: 10 विहिरी
- 3,000 ते 5,000 लोकसंख्या: 15 विहिरी
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती:
- विद्युत पुरवठ्याची उपलब्धता: प्रस्तावित विहिरीच्या जागेपासून पाच विद्युत पोलच्या अंतरात वीज पुरवठा असणे आवश्यक आहे.
- सातबारा आणि क्षेत्र: लाभार्थीच्या सातबारावर आधीपासून विहिरीची नोंद नसावी. सातबारा उतारा तलाठी यांच्या स्वाक्षरीचा असणे आवश्यक आहे.
- संयुक्त विहिरींसाठी विशेष तरतूद: एकापेक्षा अधिक शेतकरी मिळून संयुक्त विहीर घेऊ शकतात. मात्र त्यांची एकत्रित जमीन 0.60 हेक्टर (दीड एकर) पेक्षा जास्त आणि सलग असणे आवश्यक आहे.
- भूजल प्रमाणपत्र: वरिष्ठ वैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्याकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
विहिरींमधील अंतराबाबत महत्त्वाचे बदल: नवीन शासन निर्णयानुसार विहिरींमधील अंतराबाबत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- पेयजल स्त्रोत नसल्यास दोन विहिरींमधील किमान अंतर 150 मीटर ठेवण्यात यावे.
- पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेण्यास मनाई आहे.
विहिरीची खोली आणि रुंदी:
- खडक आणि मातीच्या भागासाठी कमीत कमी 6 मीटर आणि जास्तीत जास्त 8 मीटर खोली अनुज्ञेय आहे.
- विहिरीची रुंदी प्रमाणित मापदंडांनुसार ठेवणे आवश्यक आहे.
विशेष सूचना:
- केवळ नवीन विहिरींसाठीच अनुदान देय आहे. अपूर्ण किंवा जुन्या विहिरींच्या पूर्णत्वासाठी अनुदान मिळणार नाही.
- मंजूर खोलीपर्यंत खोदकाम करूनही पाणी न लागल्यास विहीर निष्फळ ठरवून काम बंद करावे लागेल.
अर्ज प्रक्रिया: इच्छुक लाभार्थींनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित ग्रामपंचायतीत अर्ज सादर करावा. कागदपत्रांमध्ये सातबारा उतारा, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला (लागू असल्यास), भूजल सर्वेक्षण प्रमाणपत्र इत्यादींचा समावेश असावा.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. वाढीव अनुदान आणि सुधारित नियमांमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीची उत्पादकता वाढवावी, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.
