get free tractors महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी मिनी ट्रॅक्टर योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध महिलांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेमुळे महिला बचत गटांना ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर खरेदी करता येणार आहे.
शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. मात्र अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना महागडी शेती अवजारे खरेदी करणे परवडत नाही. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक मर्यादांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुरू केलेली मिनी ट्रॅक्टर योजना महिला शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये: या योजनेअंतर्गत ९ एचपी ते १८ एचपी क्षमतेचे मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या आवश्यक उपकरणांसाठी ९०% अनुदान दिले जाते. सध्याच्या बाजारभावानुसार, एका मिनी ट्रॅक्टरची किंमत साधारणपणे ३.५ ते ४ लाख रुपये असते. त्यापैकी ९०% रक्कम म्हणजेच सुमारे ३.५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. लाभार्थी महिला बचत गटाला फक्त उर्वरित १०% रक्कम म्हणजेच ३५,००० ते ४०,००० रुपये भरावी लागतात.
पात्रता: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्जदार महिला अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ती नोंदणीकृत महिला बचत गटाची सदस्य असावी. महत्त्वाचे म्हणजे बचत गटामध्ये किमान ८०% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे बंधनकारक आहे. शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अर्जाची प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://sjsa.maharashtra.gov.in) जाऊन अर्ज भरता येतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील, रहिवासी दाखला आणि सातबारा उतारा या कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेचे फायदे: या योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादकता वाढेल आणि कष्ट कमी होतील. छोट्या भूधारक महिला शेतकऱ्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. शेतीच्या खर्चात बचत होऊन नफा वाढेल. महिला बचत गटांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल.
अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया: अर्ज सादर केल्यानंतर समाज कल्याण विभागाकडून त्याची छाननी केली जाते. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची खातरजमा केली जाते. पात्र अर्जदारांना मंजुरी दिली जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून थेट ट्रॅक्टर विक्रेत्याला ९०% रक्कम दिली जाते. लाभार्थी बचत गटाने उर्वरित १०% रक्कम भरल्यानंतर मिनी ट्रॅक्टर वितरित केला जातो.
योजनेचे महत्त्व: ही योजना अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. आजच्या काळात शेतीचे यांत्रिकीकरण अत्यावश्यक झाले आहे. परंतु छोट्या शेतकऱ्यांना महागडी यंत्रे खरेदी करणे शक्य होत नाही. या योजनेमुळे अल्प खर्चात मिनी ट्रॅक्टर उपलब्ध होणार आहे. महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. त्यांचे श्रम वाचतील आणि उत्पादन वाढेल.
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली मिनी ट्रॅक्टर योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील महिलांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. शेतीचे यांत्रिकीकरण होऊन उत्पादकता वाढेल. महिला बचत गटांना आर्थिक प्रगतीची संधी मिळेल.
