travelling in ST buses महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसेसमध्ये महिलांना आणि वृद्ध नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या प्रवास सवलती बंद केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या सवलतींमुळे एसटी महामंडळाचे होणारे आर्थिक नुकसान याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा खुलासा केला.
सध्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये महिलांना ५०% प्रवास सवलत आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येते. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत या सवलतींमुळे एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या सवलती पुढे चालू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याचे संकेत त्यांनी दिले होते.
परंतु, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता स्पष्ट केले आहे की, महिला आणि वृद्ध नागरिकांसाठीच्या सवलती कायम राहतील. “महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या बसेसमध्ये महिलांना आणि वृद्ध नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या ५०% सवलती थांबवल्या जाणार नाहीत,” असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडले आहे. कोविड-१९ महामारीनंतर ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, “सध्या महिलांना बसमध्ये ५०% सवलत दिली जाते आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास करता येतो. यामुळे महामंडळाला दररोज सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.”
त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “या सवलतींमुळे परिस्थिती अशी झाली आहे की, महामंडळ चालवणे अत्यंत अवघड होत चालले आहे. जर आपण सर्वांना अशा प्रकारच्या सवलती देत राहिलो, तर महामंडळाचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवणे कठीण होईल.”
एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहे. महामंडळाचे मासिक वेतन खर्च सुमारे ३५० कोटी रुपये आहे, परंतु त्यांची मासिक उलाढाल फक्त २७५ कोटी रुपये आहे. परिणामी, महामंडळाला दरमहा सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
प्रताप सरनाईक यांच्या वक्तव्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले होते. विरोधी पक्षांनी सरकारवर महिला आणि वृद्धांच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेण्याचा आरोप केला होता. अनेक सामाजिक संघटनांनीही या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका नेत्याने म्हटले होते, “महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रवास सवलती हा त्यांचा अधिकार आहे. सरकारने या सवलती रद्द केल्यास आम्ही राज्यभर आंदोलने करू.”
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, “शिंदे सरकार जनतेच्या हिताविरोधी निर्णय घेत आहे. एकीकडे ते शेतकऱ्यांना मदत करण्यास विलंब करत आहेत, आणि दुसरीकडे महिला व वृद्धांसाठीच्या सवलती काढून घेण्याचा विचार करत आहेत.”
Also Read:
SBI, PNB आणि HDFC ग्राहकांसाठी आवश्यक खबरदारी – मिनिम बॅलेंस नियम निश्चित Minimum balance rules
या प्रतिक्रियांमुळेच कदाचित, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगेच स्पष्टीकरण देत या सवलती कायम राहतील अशी ग्वाही दिली.
महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, “एमएसआरटीसी प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचले पाहिजे. आमच्या बसेस नवीन भागांमध्ये सुरू करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.”
सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना महामंडळाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग सुचवण्यास सांगितले आहे. महामंडळाच्या जमिनींचा वाणिज्यिक वापर, बस स्थानकांवर जाहिरातींचे उत्पन्न वाढवणे, इलेक्ट्रिक बसेस वापरून इंधन खर्चात कपात करणे, ई-तिकिटिंग प्रणाली राबवणे इत्यादी उपायांचा विचार केला जात आहे.
राज्य सरकारने महामंडळाला आर्थिक मदत देण्याचेही आश्वासन दिले आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने एमएसआरटीसीला ३००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे.
प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया
मुंबईतील सिव्हिल इंजिनिअर असलेल्या ५५ वर्षीय रमेश पाटील म्हणाले, “ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची मोफत प्रवास सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. आमच्यासारख्या निवृत्त लोकांना याचा खूप फायदा होतो. ही सुविधा बंद झाली असती तर आमच्यावर आर्थिक भार पडला असता.”
पुण्यातील गृहिणी संगीता शिंदे म्हणाल्या, “मी आठवड्यातून किमान दोनदा एसटीने प्रवास करते. ५०% सवलत मिळत असल्याने मी आर्थिक बचत करू शकते. शिंदे सरकारने ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते.”
Also Read:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 50,000 हजार रुपये जमा होण्यास सुरुवात Mahatma Phule Loan Waiver Scheme
वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रा. सुरेश जोशी यांच्या मते, “महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलती हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. परंतु, त्याचवेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आर्थिक सक्षमीकरणही महत्त्वाचे आहे. सरकारने या सवलतींचा खर्च स्वतः उचलणे आवश्यक आहे, त्यामुळे महामंडळावर त्याचा बोजा पडणार नाही.”
अर्थतज्ज्ञ डॉ. अविनाश दिक्षित म्हणाले, “एसटी महामंडळाला आर्थिक सहाय्य करण्याबरोबरच त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. महामंडळाचे प्रशासन आधुनिकीकरण केल्यास, आर्थिक स्थिती सुधारू शकते.”
आगामी मार्ग
महाराष्ट्र सरकारने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, एमएसआरटीसीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. परिवहन मंत्रालयाने महामंडळाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, जी पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “आम्ही राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलतींसह, आम्ही एमएसआरटीसीच्या सेवांचा विस्तार करण्याचाही प्रयत्न करत आहोत.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना आश्वस्त केले की, “महाराष्ट्र सरकार सर्व नागरिकांच्या हितासाठी काम करत आहे. महिला सबलीकरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांप्रती आदर हे आमच्या धोरणांचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.”
समाजातील सर्व घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र सरकारने एकीकडे सामाजिक न्याय आणि दुसरीकडे आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रवास सवलती कायम ठेवण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग आहे.
